असम में दो से अधिक बच्चे वालो को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी

असम के लोग अब दो से ज्यादा बच्चों को नौकरी पाने में मुश्किल पा रहे हैं। राज्य सरकार ने इस के साथ एक नई जनसंख्या नीति पेश की जिसके तहत दो से अधिक बच्चों को सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी साथ ही, सरकार ने विश्वविद्यालय स्तर तक राज्य में सभी लड़कियों को मुफ्त शिक्षा का सुझाव दिया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य सभी लड़कियों को विश्वविद्यालय स्तर तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करना है। उन्होंने कहा, "हम फीस, परिवहन, किताबों, हॉस्टल आदि की सभी सुविधाओं को मुक्त करना चाहते हैं।" इससे स्कूल में पढ़ रहे बच्चों की संख्या कम नहीं होगी।

इसके साथ ही, सरमा ने नई जन्मतिथि की मसौदा नीति के बारे में विस्तार से ट्वीट किया है। नई नीति का उद्देश्य असम की जनसंख्या को जगह रखने के साथ शिशु मृत्यु दर को कम करना है। समझाएं कि असम में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर की सबसे कम दर सबसे कम है। नई नीति के मसौदे में, सरकार ने पंचायत और शहरी निकायों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शिक्षा भी प्रस्तावित की है। इसके साथ ही, राज्य सरकार के साथ विवाह और जन्म और मृत्यु से संबंधित डेटाबेस को साझा करने के मामले में पंचायत को अधिक प्रोत्साहन दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, सरकार अतिरिक्त माता-पिता को भी अपने बच्चों को उनके साथ रखने के लिए प्रोत्साहित करेगी।